मूल आवश्यकताओं का दृष्टिकोण (Basic Needs Approach) मानव अधिकारों और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएँ प्राप्त हों। यह दृष्टिकोण 1970 के दशक में सामने आया, जब यह महसूस किया गया कि केवल आर्थिक विकास से गरीबों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।
इस दृष्टिकोण के अनुसार हर व्यक्ति की कुछ मूल आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और स्वच्छता। इन आवश्यकताओं के बिना व्यक्ति न तो सही तरीके से जीवित रह सकता है और न ही अपने अन्य अधिकारों का उपयोग कर सकता है।
इस दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मानव केंद्रित (Human-centered) है। यह केवल आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर ध्यान देता है, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्गों के लिए।
मूल आवश्यकताओं का दृष्टिकोण मानव गरिमा से भी जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन, आवास या स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो वह गरिमा के साथ जीवन नहीं जी सकता। इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है।
यह दृष्टिकोण समानता और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना है और यह सुनिश्चित करना है कि समाज के कमजोर वर्गों को भी आवश्यक सुविधाएँ मिलें।
इसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी नागरिकों को मूल सुविधाएँ मिलें। इसके लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ बनाई जाती हैं।
यह दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जैसे भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार।
हालांकि, इस दृष्टिकोण की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह केवल न्यूनतम आवश्यकताओं पर ध्यान देता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकल्पों को पूरी तरह नहीं समझाता।
फिर भी, यह दृष्टिकोण विशेष रूप से विकासशील देशों में बहुत महत्वपूर्ण है और गरीबी दूर करने में सहायक है।
सरल अर्थ (Hindi)
मूल आवश्यकताओं का दृष्टिकोण का मतलब है हर व्यक्ति को भोजन, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी चीजें देना ताकि वह सम्मान से जीवन जी सके।