मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में मुआवजा पीड़ितों को दिया जाने वाला आर्थिक राहत है।
न्यायालय और NHRC दोनों मुआवजा दे सकते हैं या उसकी सिफारिश कर सकते हैं।
यह मुआवजा आमतौर पर पुलिस अत्याचार, अवैध हिरासत, या सरकारी लापरवाही के मामलों में दिया जाता है।
इसका उद्देश्य है:
पीड़ित को राहत देना
अधिकारियों को जिम्मेदार बनाना
भविष्य में उल्लंघन रोकना
सरल अर्थ (Hindi):
अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित को पैसे देकर राहत दी जाती है।