Munshi Singh Gautam v. State of M.P. (1999) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में अत्याचार बहुत गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा अत्याचार करना कानून और सभ्य समाज के खिलाफ है।
मुख्य बिंदु:
यह Article 21 का उल्लंघन है
दोषी पुलिस को सजा मिलेगी
पीड़ित को मुआवजा मिलेगा
कोर्ट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए
👉 आसान अर्थ:
पुलिस किसी को मारपीट या यातना नहीं दे सकती। ऐसा करने पर सजा मिलेगी।