राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) राज्य स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था है।
यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है और राज्य के भीतर होने वाले उल्लंघनों की जांच करता है।
इसके कार्य NHRC जैसे ही होते हैं लेकिन इसकी सीमा केवल राज्य तक होती है।
यह:
शिकायतों की जांच करता है
सुओ मोटू कार्रवाई करता है
जेलों का निरीक्षण करता है
मुआवजा सुझाता है
जागरूकता फैलाता है
यह लोगों को स्थानीय स्तर पर न्याय दिलाने में मदद करता है।
सरल अर्थ (Hindi):
SHRC राज्य में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।