राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) और मानव अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। मौलिक अधिकार अदालत में लागू किए जा सकते हैं, जबकि DPSP राज्य को मार्गदर्शन देते हैं।
DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समान वेतन।
पहले मौलिक अधिकार और DPSP में टकराव था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।
DPSP के कारण कई नए मानव अधिकार विकसित हुए हैं।
इस प्रकार DPSP और मानव अधिकार मिलकर एक न्यायपूर्ण समाज बनाते हैं।